जातीचा शेवट

जातीचा शेवट शासनामार्फतच होऊ शकतो.

जातीचा शेवट शासनामार्फतच होऊ शकतो.

जातीचा शेवट करण्याबाबत शासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊ शकते. मनात आणले तर केवळ १० वर्षात देखील शासन जात समूळ नष्ट करू शकते. फक्त त्यासाठी काही कठोर निर्णय शासनास घ्यावे लागतील. काही कठोर कायदे आणि योजना बनवाव्या लागतील. आणि त्याची अंमलबजावणी देखील कठोरपणे करावीच लागेल. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

मागास जातींचे सक्षमीकरण

बऱ्याचदा समान वर्गाचे लोक एकत्र येण्याची प्रक्रिया असते. अत्यंत श्रीमंत, उच्चशिक्षित व्यक्ती क्वचितच अगदी दरिद्री, अशिक्षित व्यक्तीशी विवाह करू शकेल. मात्र अनेक उच्चशिक्षित दलित पुरुषांशी ब्राह्मण स्त्रीया विवाह करू लागल्या असल्याची उदाहरणे आजकाल सापडतात. उच्चशिक्षित, मोठ्या पदांवरचे अधिकारी आणि श्रीमंत बनलेल्या दलितांमधील व सवर्णामधील दरी बरीच कमी झाल्याचे दिसून येते. ही दरी आपोआपच भरून निघालेली नाही. त्यासाठी त्या दलित व्यक्तीला उच्चशिक्षित व्हावे लागले. श्रीमंत व्हावे लागले. अधिकाराचे पद मिळवावे लागले. आपले रहाणीमान सुधारावे लागले.

जर शासनास खरोखर जातीअंत व्हावा असे वाटत असेल. तर शासनाने मागास जातींचे सक्षमीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी शासनास पुढील उपाययोजना अमलात आणाव्या लागतील. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

१. सर्वांना सक्तीचे व मोफत शिक्षण

२. झोपडपट्टी पुनर्वसन

३. आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी

४. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण

५.  व्यवसाय आणि अन्य क्षेत्रात राखीव जागा

जमिनीचे समान वाटप

गावाकडील जातीव्यवस्था ही जमीनदारशाही आणि सरंजामशाहीशी संबंधित आहे. जमीनदार जाती या बहुसंख्य आहेत. आणि त्या तुलनेत दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त हे गावात अल्पसंख्य असतात. एका बाजूला बहुसंख्य. दुसऱ्या बाजूला जमीनी आणि त्यातील उत्पन्नाचा माज. तिसऱ्या बाजूला धर्माचा अधिकार. याद्वारे जमीनदार जाती दलितांवर अन्याय अत्याचार करत असतात. दलित जातीही अन्याय सहन करत राहतात. कारण जगण्यासाठी त्यांना पुन्हा जमीनदार वर्गाकडेच मजुरीला जावे लागते.

या दोघांमधील सामाजीक, आर्थिक दरी फ़ार मोठी आहे. ही कमी होण्यासाठी कठोरपणे काही उपाययोजना कराव्या लागतील. यामध्ये जमिनीचे समान वाटप करणे. ही प्रमुख उपाययोजना होय. तरच एक जात जन्मजात मालक. तर दुसरी जात जन्मजात भूमिहीन मजूर. ही जातीआधारीत विषमता नष्ट होईल. व समान आर्थिक स्तर निर्माण होईल. आणि समान आर्थिक स्तर असणाऱ्या जाती एकत्र येतील. त्यांच्यामध्ये परस्पर सामंजस्य, मैत्री, प्रेम आणि विवाह होणे सुरु होवू शकेल. आणि तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

आरक्षण

एक काळ असा होता. की भारतात सर्व सत्ताधारी व नोकरवर्ग ब्राह्मण जातीतील होता. ब्राह्मणांनी धर्माच्या नावाने शैक्षणिक पेटंट हजारो वर्षापासून स्वत:कडे ठेवले होते. त्यामुळे बहुजन समाज अधोगतीला गेला होता.

शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या आणि राजकीय आरक्षण यामुळे यास छेद बसला. तसेच केवळ आरक्षणामुळे मागास जातींना काही ठिकाणी संधी मिळत आहेत. त्यामुळे त्यांना स्वउद्धार करण्यास मदत होत आहे. म्हणून संपूर्ण समता प्रस्थापित होईपर्यंत आरक्षण चालू ठेवणे गरजेचे आहे. उच्च व नीच जातींचा सामाजीक, शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय दर्जा एक सारखा होण्यास आरक्षणामुळे मदत होते. व समान दर्जा प्राप्त झाल्यावर दोन जातीतील व्यक्तींमध्ये मैत्री, प्रेम निर्माण होण्यास एक वाट निर्माण होते. आणि  जातीचा शेवट होऊ शकेल.

खाजगी क्षेत्रात आरक्षण

सरकारने सर्व सरकारी खात्यांचे खाजगीकरण मोठ्या प्रमाणात सुरु केले आहे. आणि सरकारी क्षेत्र कमी करणे सुरु केले आहे. सगळीकडे मुक्त अर्थव्यवस्था लागू करण्याचा सपाटा चालविलेला आहे. यामध्ये असणाऱ्या स्पर्धेत फक्त उच्च जातीच टिकू शकतात. सक्षम जातींनाच सर्व खाजगी क्षेत्रात लाभ मिळू शकतात. कारण मागास जाती अजून उच्च जातींच्या बरोबरीला आलेल्या नाहीत.

त्यांना बरोबरीला आणण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. यासाठी सरकारी क्षेत्रा प्रमाणेच खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण देणे आवश्यक आहे. सगळ्यांना त्यांच्या त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे प्रतिनिधित्व देणे आवश्यक आहे. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

मंडल आयोग

ओबीसींना आरक्षण मिळावे. म्हणून बाबासाहेबांना आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. मात्र ५२ % ओबीसींवर या देशाने अनेक वर्षे अन्याय केला. शेवटी १९९२ ला मंडल आयोगानुसार ओबीसींना आरक्षण मिळाले. मात्र ते देखील सुप्रीम कोर्टाने २७ % वर नेवून ठेवून ओबीसींवर अन्यायच केला.

तरी देखील या २५ वर्षात २७ % आरक्षणाच्या जोरावर ओबीसीनी फार मोठी प्रगती करून दाखवली. ब्राह्मणवादी संस्थांनी मात्र ओबीसींना ‘राम मंदिर वही बनायेंगे’च्या लढ्यात गुंतवून ठेवले. त्यावेळी ओबीसींनी त्यांचे ऐकले.

मात्र आता ओबीसींनी ब्राह्मणांचे षडयंत्र ओळखले आहे. आणि ते आता हिंदू मुस्लीम दंगलीच्या ब्राह्मणी राजकारणा पासून स्वत:ला दूर ठेवू लागले आहेत. ही चळवळीच्या दृष्टीने जमेची बाब आहे. आता ५२ % पूर्ण आरक्षण मिळावे. यासाठी ओबीसींनी लढा द्यायला हवा. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

उद्योग आणि व्यापारामध्ये आरक्षण

व्यावसायिक जागा वाटप, कर्ज वाटप, योजना वाटप, सवलती वाटप, मोफत वीज, मोफत पाणी, कर्ज माफी याचा लाभ फक्त उच्चवर्णीय जातीच घेत आहेत. मागास वर्गीय व्यावसायिक कोणतेही तारण देवू शकत नाही. त्यांना बाजारात पत नाही. त्यांची कुठे ओळख नाही. त्यामुळे त्यांना व्यवसाय करणे खूप अवघड बनले आहे.

उद्योगांना मिळणारा सरकारी खिरापतींचा लाभ हा केवळ उच्च जातींनाच मिळतो. त्यामुळे फेरीवाले, टपरीवाले, भाजीवाले, चहा वाले, भंगारवाले फार फार तर रिक्षावाले. याच्या वर मागास जाती मजल मारू शकत नाहीत.

जर खऱ्या अर्थाने शासनाला मागास जातींना व्यावसायिक बनवायचे असेल. तर शासनाने जागा वाटप, योजना वाटप, सवलती वाटप, कर्ज वाटप इ. सर्व बाबतीत मागासवर्गीयांना त्यांच्या लोकसंख्ये प्रमाणे आरक्षण द्यावे. तरच मागास जाती उद्योगपती आणि व्यापारी बनू शकतील. आणि उच्चजातींच्या बरोबरीला येवू शकतील. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

नवीन कायद्यांची गरज

जातीअंतर्गत विवाह बंदी

शासनाने जरी आंतरजातीय विवाह कायदेशीर केला असला. तरी समाज आंतरजातीय विवाह मान्य करत नाही. जे करू पहातात त्यांना समाज करू देत नाही. आणि जर कुणी आंतरजातीय विवाह केलाच. तर समाज स्वत: त्यास शिक्षा करतो. बऱ्याचदा उच्च जाती या मागास जातीस त्याची शिक्षा देतात. यामध्ये मारहाण, खून, नग्न धिंड, बलात्कार अशा शिक्षा समाज देतो. समाज अजूनही मनुस्मृतीच्या चालीवरच चालत आहे.

अशा समाजास वठणीवर आणायचे असेल. समतेच्या चालीवर चालवायचे असेल. आणि जातीअंत घडवून आणायचा असेल. तर आणीबाणीच्या काळात जसे कठोर पाऊल उचलले गेले तसेच कठोर पाऊन शासनास उचलावे लागेल. यासाठी जातीअंतर्गत विवाहांना बेकायदेशीर ठरवावे लागे. जे असे विवाह करतील त्यांना कठोर शिक्षा द्याव्या लागतील.

केवळ आंतरजातीय विवाहांनाच कायदेशीर ठरवावे लागेल.असे केल्यासच मोठ्या प्रमाणात आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन मिळेल. आणि जाती सुलभतेने व ताबडतोब नष्ट होतील. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

परंपरागत स्वजातीय व्यवसाय बंदी

चप्पल शिवणाऱ्या व्यक्तीस आपोआपच लोक चांभार म्हणून ओळखतात. केस कापणाऱ्यास न्हावी. तर मडके घडविणाऱ्यास  कुंभार म्हणून ओळखतात. कारण जात ही वर्गात बंदिस्थ आहे. या देशात हजारो वर्षापासून मागास जातीला गलिच्छ कामे करण्यास मजबूर करण्यात आले आहे. तर अन्य जाती या चातुर्वर्ण्या नुसार आपला व्यवसाय करत आहेत.

ब्राह्मणी धर्मानुसार आपल्या जातीचा व्यवसाय सोडून अन्य व्यवसाय करण्यास बंदी असे. परंपरागतपणे लोक आपल्याच जातीचे व्यवसाय आज देखील करत आहेत. जाती अंतातील हा प्रमुख अडथळा आहे.

हा अडथळा जर दूर करायचा असेल तर शासनास कठोर पावले उचलावी लागतील. आणि स्व जातीचा परंपरागत व्यवसाय करण्यास कायद्याने बंदी आणावी लागेल. जो कुणी परंपरागत व्यवसाय करेल. त्यास कठोर शिक्षा आणि दंड करावे लागतील. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

आडनावांवर बंदी

आडनावे ही जातींची ओळख करून देण्यास उपयुक्त ठरतात. बऱ्याचदा जातींची नावेच आडनावे म्हणून लावण्याची प्रथा आहे. उदा. कुंभार, सुतार, लोहार, तेली, माळी इ. त्यामुळे माणसास जात ताबडतोब समजते. आणि माणूस त्याप्रमाणे व्यवहार करू लागतो. यामध्ये एखाद्याला संधी मिळणे किंवा नाकारली जाणे या सर्व बाबी जात पाहून ठरवल्या जातात. जर आडनावांवर बंदी आणली. तर जात ओळखणे अधिक क्लिष्ट बनून जाईल.

जर कुणी आडनाव लावले. किंवा विचारले तर त्यास कठोर शिक्षेची तरतूद असावी. आडनावे लावण्या ऐवजी गावाचे नाव आडनाव म्हणून लावण्याची प्रथा असावी. किंवा यावर जनमत घेवून योग्य पर्याय निवडण्यात यावा. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

ब्राह्मणी पौरोहित्यावर बंदी आणि जातीचा शेवट

हजारो वर्षापासून ब्राह्मणांनी पौरोहित्य ताब्यात घेतले आहे. मंदिरे ही बहुजनांची आहेत. पूर्वी या मंदिरांचे पुजारीही बहुजनच असत.

गावात पूर्वी एखादे कुटुंब येवून राहिले असेल. त्यामुळे आपण सर्व या आईची लेकरे आहोत ही आठवण लोकांनी ठेवली आहे. म्हणून गावोगावी गावदेवीची मंदिरे आहेत. मरीआई, वेताळ, म्हसोबा, खंडोबा, ज्योतिबा, मारुती, शंकर (शिवलिंग), विठ्ठल, मातंगी, रेणुका, गणपती इ. सर्व बहुजनांचे प्राचीन नायक नायिका आहेत.

खोट्या कथा रचून ब्राह्मणांनी त्यांचे ब्राह्मणीकरण म्हणजेच विकृतीकरण केले आहे. ब्राह्मणांनी या मंदिरांमध्ये शिरकाव केला आहे. आणि गावदेवीला आता ते लक्ष्मी असे म्हणू लागले आहेत. विठ्ठलाला विष्णूचे रूप बनविले आहे. मारुतीला हनुमानाचे रूप देवून रामाचा दास बनविले आहे. असे करून ब्राह्मणांनी भारतीय इतिहास आणि संस्कृतीशी अक्षम्य छेडछाड केली आहे.

यासाठी शासनाने खरा भारतीय इतिहास आणि खरी प्राचीन संस्कृती डोळ्यासमोर ठेवावी. आणि बहुजनांच्या पूजा करण्याच्या परंपराप्रमाणे नवा पौरोहित्याच अभ्यासक्रम तयार करावा. ब्राह्मणी अभ्यासक्रम संपूर्णपणे बाद करावा. वेद, पुराणे, मनुस्मृती, रामायण, महाभारत इ. काल्पनिक थोतांड कोणी शिकवत असेल तर त्यावर बंदी आणावी. आणि न ऐकल्यास कठोर शिक्षा कराव्यात.

नव्या पौरोहित्याचा शैक्षणिक कोर्समध्ये सर्व जातीच्या लोकांना मोफत प्रशिक्षण देण्यात यावे. यामध्ये मागास जातींना आरक्षण व स्कॉलरशिप देण्यात यावी.अशा कोर्सचे सर्टिफ़िकेट नसेल तर पौरोहित्य करण्यास बंदी करण्यात यावी. तरी पौरोहित्य केल्यास दंड व शिक्षेची तरतूद करण्यात यावी. सदर कायदा लागू झाल्यापासून पौरोहित्याच्या कोर्सला किमान १० वर्षे एकही ब्राह्मण व्यक्तीस प्रवेश देण्यात येवू नये. आणि त्यांना त्यांच्या पद्धतीने पौरोहित्य करण्यास संपूर्ण बंदी करण्यात यावी. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

गलिच्छ कामास दलितांना बंदी

प्राचीन काळापासून दलितांना गलिच्छ कामे करण्यास मजबूर करण्यात आलेले आहे. संडास साफ करणे. गटारे साफ करणे. झाडू मारणे. मानवी मैला हाताने साफ करून डोक्यावरून वाहून नेणे. मेलेली जनावरे गावाबाहेर ओढून नेणे इ. कामे आजही त्यास करावी लागतात.

त्यामुळे आजही त्यांना तुच्छ आणि अस्पृश्य समजले जाते. तर दुसऱ्या बाजूला रोजगाराची काही पर्यायी व्यवस्था नाही. त्यामुळे दलित वर्ग देखील अशी गलिच्छ कामे अद्यापही करत आहे.

यासाठी कोणत्याही सरकारी आणि खाजगी ठिकाणी एकाही दलित व्यक्तीस गलिच्छ काम देण्यात येवू नये. असे कायदे बनवावेत. कुणी दिल्यास सदर मालकावर आणि असे काम करणाऱ्या दलितांवर गुन्हे दाखल करून शिक्षेची तरतूद करावी. तरच गलिच्छ कामे करणे दलित सोडून देतील. आणि दलितांना गलिच्छ कामे लावणे गैरदलित सोडून देतील. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

ब्राह्मणांना आरक्षण

या देशात ७५ ते ९५ % जागांवर ३ % ब्राह्मण विराजमान आहेत. ब्राह्मण लोक हे नीतिमान नाहीत. ते उच्चपदांवर बसून मनुस्मृतीची अंमलबजावणी करत आहेत. यासाठी त्यांच्या लोकसंख्ये इतकेच प्रतिनिधित्व त्यांना मिळावे असा कायदा बनविण्याची गरज आहे. ३% हून अधिक जागांवर जर ब्राह्मण लोक विराजमान असतील तर त्यांना पदांवरून व नोकरीवरून हटविण्यात यावे. तसेच देशातील ६००० जातींना त्यांच्या त्यांच्या संख्येप्रमाणे प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. व अधिकचे प्रतिनिधित्व हटविण्यात यावे. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

धर्मग्रंथांवर कायद्याने बंदी

ब्राह्मणी धर्मग्रंथ हे जातीव्यवस्था आणि वर्णव्यवस्था तसेच पुरुषप्रधानता बळकट करतात. त्यामुळे ब्राह्मणी धर्मग्रंथ हा जाती अंतातील प्रमुख अडथळा आहे.

यासाठी जे जे ग्रंथ चातुर्वर्ण्य, जातीप्रथा, पुरुषप्रधानता यास बळ देतात. अशा सर्व धर्मग्रंथांवर कायद्याने बंदी आणायला हवी. ठराविक मुदत देवून सर्व पुस्तके शासन दरबारी जमा करण्याचा वटहुकूम जारी करायला हवा. आणि मुदत संपल्यानंतर धाडी टाकून पुस्तके कोणाकडे आहेत का ते पहायला हवे. ज्या व्यक्तीकडे सापडतील त्याची सर्व संपत्ती जप्त करावी. त्यास मोठ्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावायला हवी. अशी पुस्तके छापण्याचा जो प्रयत्न करेल. त्याचा छापखाना जप्त करावा. त्यास जबर शिक्षा ठोठावायला हवी.

असे केल्यासच जात आणि वर्ण व्यवस्थेचे धार्मिक स्तोम ताबडतोब आणि कायमचे नष्ट होऊ शकेल. अशी सर्व पुस्तके अभ्यास आणि संशोधनासाठी शिक्षणसंस्थात ठेवायला हवी. बाकीची सर्व जाळून नष्ट करायला हवी. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

मंदिरांवर शासनाचे नियंत्रण

मंदिरांद्वारे चातुर्वर्ण्याचे प्रशिक्षण, प्रसार केला जातो. असा प्रसार करण्यासाठी मंदिरांचा पैसा वापरला जातो. म्हणून मंदिरांवर शासनाचे नियंत्रण असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जमा झालेला सर्व पैसा शासन दरबारी जमा व्हायला हवा. आणि तो पैसा जाती अंताच्या उपक्रमांसाठी वापरायला हवा. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

सर्व धर्म विधींवर शासनाचे नियंत्रण

विविध लग्नकार्ये, सत्यनारायनाच्या पूजा इ. धर्म विधींद्वारे वर्ण व्यवस्थेचे समर्थन केले जाते. जर पुरुष सुक्त म्हटले गेले. तर जन्मठेपे सारख्या शिक्षा पुजाऱ्यांना ठोठावायला हव्यात. शासकीय कार्यालयात सत्यनारायणाच्या पूजा घालणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे. त्यांची सर्व संपत्ती जप्त करायला हवी. आणि त्यांना जन्मठेपेच्या शिक्षा ठोठावायला हव्यात. असे केले तरच जात झपाट्याने नष्ट होईल. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

जातपंचायती विरुद्ध कायदा

जातपंचायती प्राचीन काळापासून न्याय निवाडा करत आल्या आहेत. मात्र त्यांचे नियम हे भारतीय राज्यघटना आणि कायद्यांच्या विपरीत आहेत. त्यामुळे एखाद्या कुटुंबावर अन्याय होतो. बहिष्कार देखील पुकारला जातो.

म्हणून महाराष्ट्र सरकारने जातपंचायत विरोधी कायदा अस्तित्वात आणला आहे. हा कायदा आल्यापासून अनेक जातींनी आपआपल्या जातपंचायती बंद केल्या आहेत. यामुळे जातीत कोंडलेला माणूस मुक्त होण्यास मदत होत आहे. यास अधिक व्यापक स्वरूप देवून हा कायदा भारतभर निर्माण करण्याची आणि त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

नवीन योजनांची गरज

आंतरजातीय विवाहीत जोडप्यास घर आणि सरकारी नोकरी

ज्या व्यक्ती आंतरजातीय विवाह करतात. त्यांना विकासाची सर्व दारे बंद होतात. आई वडील मुलांना घरातून हाकलून देतात. किंवा तेच जीव वाचवून घरातून पळून जातात.

अपुरे शिक्षण आणि कोणाकडूनही मदतीचा अभाव यामुळे अशा जोडप्यांना आजन्म दारिद्र्यात जीवन जगावे लागते. तसेच आपलीही अशीच अवस्था होईल. असे समजून अन्य लोक आंतरजातीय विवाह करण्यापासून परावृत्त होतात.

यासाठी आंतरजातीय विवाहित जोडप्यास घर आणि नोकरी दिल्यास त्यांची होणारी वाताहत थांबू शकेल. आणि त्यांना मोफत उच्चशिक्षण दिल्यास त्यांना ताठ मानेने समाजात जगता येईल.आणि जीवनात प्रगती करता येईल. यामुळे मोठ्या प्रमाणात आंतरजातीय विवाहांचे प्रमाण वाढू शकेल. आणि तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

परंपरागत व्यवसाय त्यागून अन्य व्यवसाय स्वीकारल्यास

परंपरागत व्यवसाय त्यागण्याची आवश्यकता आपण वर अभ्यासालीच आहे. जर कुणी परंपरागत व्यवसाय त्यागून अन्य व्यवसाय करू पहात असेल. तर शासनाने त्यास भरघोस मदत द्यावी.

मोफत जागा, ५ वर्षे मोफत वीज व पाणी, १०० % अनुदानीत प्रकल्प अशी योजना राबविल्यास जातीय स्तर पुसून काढण्यास मदत होवू शकेल. माणूस जात नावाच्या वर्गातून मुक्त होऊ शकेल. आणि जातीचा शेवट होण्याच्या दृष्टीने पायाभरणी होऊ शकेल.

गलिच्छ कामांचे यांत्रिकीकरण व रोबोकरण

गलिच्छ कामे माणसांकरवी करून घेणे. माणुसकीला काळिमा फासणारे कृत्य आहे. असे असूनही हजारो वर्षापासून ते दलितांकडून करून घेतले जात आहे.

त्यासाठी गलिच्छ कामे यंत्रे व रोबोंकरवी करून घेण्याच्या सूचना सर्व नगर व महानगर पालिकांना देण्यात याव्यात. या क्षेत्रात शासनाने कठोर पणे यांत्रिकीकरण करून मनुष्यास घाण कामे करण्यातून सुटका करावी. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

भटकेविमुक्त

हजारो वर्षापासून या देशात अशा कित्येक जाती आहेत. हजारो माणसे आहेत. की ज्यांना स्वत:चे गाव नाही. घर नाही. की स्वत:चा कोणताही व्यवसाय नाही. गावोगावी भटकणे. परंपरागत कामे करणे. आणि पोट भरणे. सतत भटकंती करत राहणे. असे जीवन जगावे लागत आहे. शासन व समाजाचे या भटक्या समाजा प्रती अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. यासाठी ताबडतोबीचे उपाय योजून या समाजास मुख्य प्रवाहात आणायला हवे. संपूर्ण पुनर्वसन व्हावे. म्हणून भटक्या विमुक्तांना शिक्षण, नोकऱ्या आणि घरे मिळवून द्यावी लागतील. तरच या देशात जातीचा शेवट होऊ शकेल.

जातीचा शेवट शासनामार्फतच होऊ शकतो.
लेखक :

सचिन मोरे

संस्थापक :

ह्युमन लिबर्टी

About the author

Sachin More

Hi,
I am Sachin More
President of Human Liberty Organization
Blogger at http://humanliberty.co.in/
YouTube Creator at Human Liberty Channel

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *